बेरोजगारों के लिए प्रतियोगी परीक्षा मुफ्त

देहरादून-राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए राज्य लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर प्रतियोगी परीक्षाओं का शुल्क माफ करने पर मुहर लगा दी
। इससे हजारों बेरोजगारों को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही संविदा पर कार्यरत 142 एलोपैथिक और नौ डेंटल अफसरों का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के आवास पर बुधवार रात्रि हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एक बार फिर कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र पर कदम आगे बढ़ाए गए। पार्टी ने चुनाव जीतने पर प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को शुल्क में राहत देने का वायदा किया था। मंत्रिमंडल ने इस वायदे पर अमल को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल के फैसलों की ब्रीफिंग नहीं की गई। सूत्रों के मुताबिक राज्य लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के पदों की परीक्षा के लिए राज्य सरकार शुल्क की वसूली नहीं करेगी। परीक्षा का खर्च सरकार उठाएगी। बेरोजगार मुफ्त परीक्षा दे सकेंगे। इससे हजारों बेरोजगारों की बल्ले-बल्ले हो गई है। उन्हें और उनके अभिभावकों को परीक्षा को लेकर आर्थिक बोझ से निजात मिल गई है